शासकीय निर्णय व लोककल्याणकारी योजना

शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळावा, यासाठी पणन विभागाने काही निर्णय घेतले आहेत. सोयाबीन विकलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ₹200, जास्तीत जास्त २५ क्विंटलपर्यंत अनुदान दिले जाईल. कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ₹100, जास्तीत जास्त २०० क्विंटलपर्यंत अनुदान मिळेल. तसेच, ज्या तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची तूर खरेदी झाली नाही, अशा शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ₹1,000 अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्यात रेशीम शेती वाढावी आणि शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीची माहिती मिळावी, यासाठी वस्त्रोद्योग विभागाकडून 'महारेशीम अभियान' राबवण्यात आले. या अभियानामुळे आतापर्यंत १३,००० हून अधिक एकर जमीन रेशीम शेतीसाठी वापरली जात आहे. पूर्वी रेशीम कोष विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना बंगळुरूला जावे लागत होते. आता जालना येथे कोष खरेदी केंद्र सुरू झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रवासाचा वेळ आणि वाहतुकीचा खर्च कमी झाला आहे.

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कापूस पिकवला जातो. या कापसावर राज्यातच प्रक्रिया व्हावी, यासाठी अमरावती येथे टेक्सटाईल पार्क सुरू करण्यात आले आहे. या पार्कला उद्योजकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे कापूस पिकवणाऱ्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये टेक्सटाईल पार्क सुरू करण्याचा निर्णय वस्त्रोद्योग विभागाने घेतला आहे. यामुळे कापसापासून तयार होणाऱ्या वस्तूंमधून अधिक उत्पन्न मिळण्यास मदत होईल आणि स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या नवीन संधी मिळतील.

सूतगिरण्यांचे पैसे बँकेत ठेवले असल्याने त्यावर मिळणारे व्याज आधी इतर रकमेबरोबर समायोजित केले जात होते. आता हे व्याज सूतगिरण्यांना परत देण्याचा निर्णय वस्त्रोद्योग विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे १० सूतगिरण्यांना ₹1,616.07 लाखांचा फायदा झाला आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या सूतगिरण्यांना दैनंदिन कामासाठी लागणारे पैसे मिळावेत, यासाठी कर्जाची सुविधा देण्यात आली आहे. प्रति चाती ₹3,000 प्रमाणे घेतलेल्या कर्जावरील जास्तीत जास्त १२% व्याज सरकार ५ वर्षांसाठी भरणार आहे. आतापर्यंत सरकारने ₹778.87 लाखांचे व्याज भरले आहे.

वस्त्रोद्योगाचा विकास व्हावा आणि या क्षेत्रात अधिक कामाच्या संधी निर्माण व्हाव्यात, यासाठी वस्त्रोद्योग विभागाने नवीन वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ तयार केले. या धोरणातून ₹36,000 कोटींची गुंतवणूक आणणे आणि १० लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कापूस पिकवण्यापासून त्यापासून कापड तयार करण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया राज्यातच व्हावी, असा यामागचा उद्देश आहे. यामध्ये कापसाबरोबरच रेशीम, लोकर आणि इतर प्रकारच्या तंतूंच्या उत्पादनाचाही समावेश आहे. नवीन उद्योग सुरू करणाऱ्या तसेच सध्याच्या उद्योगांचा विस्तार करणाऱ्या कंपन्यांना आर्थिक मदत दिली जात आहे. तसेच सहकारी आणि खासगी सूतगिरण्या, यंत्रमाग आणि इतर वस्त्रोद्योगांना वीज बिलात सवलत दिली जात आहे.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालातून जास्त फायदा मिळावा, यासाठी पणन विभागाकडून शेतमाल निर्यातीसाठी योजना आणि नियम तयार केले जातात. राज्यात भाजीपाला आणि इतर शेतमाल परदेशात पाठवण्यासाठी ४५ निर्यात केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. यामध्ये फळे आणि भाजीपाल्यासाठी ४२ केंद्रे, तर फुलांसाठी ३ केंद्रे आहेत. या केंद्रांमध्ये शेतमाल परदेशात पाठवण्यापूर्वी त्यावर आवश्यक प्रक्रिया करण्याची सुविधा आहे. यामध्ये विकिरण प्रक्रिया, व्हेपर हीट ट्रीटमेंट आणि हॉट वॉटर ट्रीटमेंट यांचा समावेश आहे. युरोपमध्ये भाजीपाला पाठवण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रक्रिया केंद्र वाशी येथे सुरू करण्यात आले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील हे एकमेव असे केंद्र आहे.

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना त्यांचा माल थेट ग्राहकांना विकता यावा, यासाठी पणन विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'थेट शेतकरी ते ग्राहक' योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत आठवडी बाजार भरवले जातात. सध्या राज्यात ११६ ठिकाणी असे आठवडी बाजार सुरू आहेत. यामध्ये पुणे-पिंपरी चिंचवडमध्ये ६६, मुंबईत १८, नवी मुंबईत ७, ठाण्यात ११, नागपुरात ६, सोलापुरात ३, औरंगाबादमध्ये ३, वर्ध्यात १ आणि परभणीत १ बाजार आहेत. या बाजारांमध्ये दर आठवड्याला सुमारे ४१,००० मे. टन शेतमालाची विक्री होते आणि सुमारे ₹२०५ कोटींची उलाढाल होते. या बाजारात शेतकरी स्वतः आपल्या मालाची किंमत ठरवू शकतो. ग्राहकाने दिलेले पैसे थेट शेतकऱ्याला मिळतात. त्यामुळे शेतकऱ्याला आपल्या मालाचा योग्य भाव मिळण्यास मदत होते.

शेतकऱ्यांची अडते आणि व्यापाऱ्यांकडून फसवणूक होऊ नये, यासाठी शेतीमालावरील अडत काढून टाकण्याचा आणि भाजीपाला बाजार समितीच्या नियमातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी बाजार समितीशिवाय इतर ठिकाणीही विक्री करता येऊ लागली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या मालाला योग्य भाव मिळण्यास मदत होत आहे.

यापूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदान करता येत नव्हते. मा. श्री. सुभाष (बापू) देशमुख यांच्या कार्यकाळात घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. ज्या शेतकऱ्यांकडे किमान १० आर जमीन आहे आणि ज्यांनी मागील पाच वर्षांत किमान तीन वेळा आपला शेतमाल विकला आहे, अशा शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत मतदान करता येऊ लागले.

शेतकऱ्यांना कर्जाच्या अडचणीतून बाहेर पडण्यास मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यानंतर 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७' सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे ₹१.५० लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येत आहे. १ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत ४३.१८ लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात आले होते. यासाठी आतापर्यंत ₹१८,००८.१ कोटी रक्कम देण्यात आली आहे. पंजाबमध्ये ₹१०,००० कोटी, आंध्र प्रदेशात ₹१५,००० कोटी, कर्नाटकात ₹८,००० कोटी आणि तेलंगणात ₹१०,००० कोटींची कर्जमाफी करण्यात आली. त्याच्या तुलनेत महाराष्ट्राने ₹३४,००० कोटींची कर्जमाफी केली. दिलेल्या माहितीनुसार, ही रक्कम देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक होती.

सन २०१६-१७ मध्ये राज्यात तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले होते. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान होऊ नये, यासाठी पणन विभागाने तुरीला प्रति क्विंटल ₹५,०५० हमीभाव दिला. महाराष्ट्रात देशातील एकूण तूर खरेदीपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त म्हणजे ६५ लाख क्विंटलहून अधिक तूर खरेदी करण्यात आली. ही खरेदी कमी वेळेत करण्यात आली. तूर खरेदीची प्रक्रिया स्पष्ट आणि सर्वांना समजेल अशा पद्धतीने व्हावी, यासाठी शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी सुरू करण्यात आली.

राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमध्ये पैसे ठेवणाऱ्या लोकांच्या ठेवींना सुरक्षितता मिळावी आणि पतसंस्थांवर लोकांचा विश्वास वाढावा, यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत नागरी, ग्रामीण बिगरशेती, महिला, पगारदार सहकारी पतसंस्था तसेच मल्टीस्टेट पतसंस्थांमध्ये ठेवलेल्या ₹१ लाखांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण मिळणार आहे. राज्यातील ८,४२१ पतसंस्थांमधील सुमारे ₹४०,००० कोटींच्या ठेवींना या योजनेचा फायदा होणार आहे.

महाराष्ट्रात गृहनिर्माण संस्थांची संख्या १ लाखांपेक्षा जास्त आहे. या संस्थांसाठी स्वतंत्र कायदा असावा, अशी मागणी होती. या मागणीचा विचार करून सध्याच्या कायद्यात गृहनिर्माण संस्थांसाठी नवीन तरतुदी करण्यात आल्या. या बदलांनुसार, गृहनिर्माण संस्था सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान सभासद संख्या १० वरून ५ करण्यात आली. संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया देखील सोपी करण्यात आली. २०० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्थांसाठी निवडणुकीची प्रक्रिया आणखी सोपी करण्यात आली आहे. तसेच, संस्थेच्या पैशांचा आणि खर्चाचा तपशील पाहण्याचा किंवा मागण्याचा अधिकार प्रत्येक सभासदाला देण्यात आला आहे. त्यामुळे संस्थेच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता राहण्यास मदत होईल.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित साधले जावे तसेच सहकारी साखर कारखान्यांच्या प्रशासकीय कामात पारदर्शकता यावी यासाठी सहकार खात्याकडून महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. एफआरपीची रक्कम देता यावी यासाठी ₹2,209 कोटींचे सॉफ्ट लोन मंजूर करण्यात आले, त्यासाठी ₹468 कोटींचे व्याज अनुदान राज्य शासनातर्फे दिले जाणार आहे. साखर कारखान्यांच्या गाळप परवान्याची प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन करण्यात आली आहे.

राज्यातील नागपूर, वर्धा आणि बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडे बँकिंग परवाना नव्हता. या बँकांना आवश्यक असलेले सीआरएआर ७% राखता यावे, यासाठी शासनाने ₹४४५.६५ कोटींची आर्थिक मदत दिली. या मदतीमुळे या तीनही बँकांना RBI कडून बँकिंग परवाना मिळाला. तसेच, उस्मानाबाद, बीड, जालना, बुलढाणा, वर्धा, नागपूर आणि सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना राज्य सहकारी बँकेमार्फत मिळणाऱ्या कर्जाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे या बँकांना त्यांच्या कामासाठी अधिक कर्ज उपलब्ध होण्यास मदत झाली आहे.

महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्र मोठे आहे. सहकार खात्याची जबाबदारी घेतल्यानंतर मा. श्री. सुभाष (बापू) देशमुख यांनी सहकार क्षेत्र अधिक मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, पात्र असलेल्या सर्व खातेदारांना प्राथमिक कृषी पतसंस्थेचे सभासद करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ३१ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत राज्यातील ५ लाख १८ हजार खातेदारांना या संस्थांचे सभासदत्व देण्यात आले असून, या सहकाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती करता येईल, असा बापूंचा विश्वास आहे.

सहकार खात्याची जबाबदारी सांभाळताना मा. श्री. सुभाष (बापू) देशमुख यांनी सामान्य लोकांच्या फायद्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. सहकारी पद्धतीने चालणाऱ्या पतसंस्थांवर योग्य प्रकारे लक्ष ठेवता यावे आणि ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित राहावेत, यासाठी सहकार कायद्यात पतसंस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.