पतसंस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरण मंजूर
पतसंस्थांच्या कामकाजाला नियमनाची चौकट, ठेवीदारांच्या हिताला संरक्षण!
सहकारी पतसंस्थांचा कारभार अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक व्हावा, तसेच ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे, यासाठी तत्कालीन सहकारमंत्री मा. श्री. सुभाष (बापू) देशमुख यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यासाठी पुढाकार घेतला.
या सुधारणेद्वारे बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांसाठी स्वतंत्र नियम आणि नियामक मंडळाची तरतूद करण्यात आली. ठेवी स्वीकारणे, रोख राखीव निधी ठेवणे, कर्जवाटप आणि आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्पष्ट नियम निश्चित करण्यात आले. तसेच ठेवीदारांच्या हितासाठी स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधीची तरतूद करण्यात आली.
या कायदेशीर बदलामुळे पतसंस्थांच्या कामकाजावर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवण्याची आणि ठेवीदारांचे हित जपण्याची व्यवस्था निर्माण झाली.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अथवा कागदपत्रांच्या मदतीसाठी आमदार जनसंपर्क कार्यालयाशी संपर्क साधा.
