शेतकऱ्यांची अडतमुक्ती
शेतमाल विक्रीचे स्वातंत्र्य, अडतीच्या भारातून दिलासा!
मा. श्री. सुभाष (बापू) देशमुख यांनी पणनमंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळत असताना शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांत महत्त्वाची भूमिका बजावली. २०१६ मध्ये फळे व भाजीपाला बाजार समितीच्या नियमनाबाहेर विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच शेतकऱ्यांकडून अडत वसूल केली जाणार नाही, अशी सरकारची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.
यानंतर महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) कायद्यातील सुधारणांद्वारे बाजार समितीच्या आवाराबाहेर फळे व भाजीपाल्याची विक्री करण्यासाठी परवाना किंवा बाजार समितीचे नियमन आवश्यक नसल्याची तरतूद करण्यात आली. अडतीची रक्कम खरेदीदाराकडून वसूल करण्याची तरतूदही करण्यात आली.
या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना बाजार समितीबाहेरही आपला माल विकण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आणि विक्री प्रक्रियेत अधिक स्वातंत्र्य मिळाले.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अथवा कागदपत्रांच्या मदतीसाठी आमदार जनसंपर्क कार्यालयाशी संपर्क साधा.
