सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी कायद्यात स्वतंत्र प्रकरण
महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा कारभार अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि सभासदकेंद्रित व्हावा, यासाठी तत्कालीन सहकारमंत्री मा. श्री. सुभाष (बापू) देशमुख यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या. २०१९ मध्ये गृहनिर्माण संस्थांसाठी कायद्यात स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले.
या सुधारणांमुळे नवीन गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यासाठी किमान सभासदांची अट कमी करण्यात आली. २०० किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्थांसाठी निवडणूक प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली. तसेच प्रत्येक सभासदाला संस्थेचे आर्थिक व्यवहार, हिशेब आणि खर्चाची माहिती पाहण्याचा अधिकार देण्यात आला.
या बदलांमुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात सभासदांचा सहभाग वाढवणे, आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि संस्थांचे व्यवस्थापन अधिक जबाबदार बनवणे शक्य झाले.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अथवा कागदपत्रांच्या मदतीसाठी आमदार जनसंपर्क कार्यालयाशी संपर्क साधा.
