नवीन वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३
वस्त्रोद्योगाचा विकास व्हावा आणि या क्षेत्रात अधिक कामाच्या संधी निर्माण व्हाव्यात, यासाठी वस्त्रोद्योग विभागाने नवीन वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ तयार केले. या धोरणातून ₹36,000 कोटींची गुंतवणूक आणणे आणि १० लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कापूस पिकवण्यापासून त्यापासून कापड तयार करण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया राज्यातच व्हावी, असा यामागचा उद्देश आहे. यामध्ये कापसाबरोबरच रेशीम, लोकर आणि इतर प्रकारच्या तंतूंच्या उत्पादनाचाही समावेश आहे. नवीन उद्योग सुरू करणाऱ्या तसेच सध्याच्या उद्योगांचा विस्तार करणाऱ्या कंपन्यांना आर्थिक मदत दिली जात आहे. तसेच सहकारी आणि खासगी सूतगिरण्या, यंत्रमाग आणि इतर वस्त्रोद्योगांना वीज बिलात सवलत दिली जात आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अथवा कागदपत्रांच्या मदतीसाठी आमदार जनसंपर्क कार्यालयाशी संपर्क साधा.
